नमस्कार दोस्तों Best My Smart Tips Blog में आपका स्वागत है। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनाया गया और लगातार संविधान में संशोधन भी किए गए लगातार देश में ने कानून भी आए और अब देश में भारत सरकार के द्वारा एक नारा दिया गया जिसका नाम था- एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव पर लगातार सोशल मीडिया में चर्चा चल रही थी और एक कमेटी का गठन भी किया गया था इस कमेटी का नाम था रामनाथ कोविंद कमेटी ।
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जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत में लगातार चुनाव होते रहते हैं कभी विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं तो कभी भारत में लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं तो कभी नगर निगम के चुनाव आ जाते हैं इन चुनाव में सरकार का बहुत खर्चा होता है । इसलिए मोदी सरकार ने सोचा की एक देश एक कानून संसद में एक विधेयक लाया जाए। ताकि समस्त चुनाव एक ही बार में कर दिए जाएं जिससे सरकार का समय भी बचेगा और खर्चा भी काम होगा। पहले भी भारत में कई बार लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं लेकिन बाद में यह एक साथ चुनाव की रीति निष्क्रिय हो गई थी
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मोदी सरकार के 100 दिन अभी पूरे हुए हैं और मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम तीसरी बार की सरकार में बड़े-बड़े कानून और बदलाव करेंगे लेकिन इस बार मोदी सरकार यानी भाजपा बहुमत में नहीं आई गठबंधन से सरकार बनी है और तब भी मोदी सरकार लगातार बदलाव कर रही है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे और हो सकता है एक देश एक कानून भी मोदी सरकार का बड़ा निर्णय हो सकता है।
इसे लेकर आम चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि 15 अगस्त को पीएम ने अपने भाषा में राजनीतिक पार्टियों से एक देश एक कानून का लक्ष्य को साकार करने में मदद करने की अपील की थी
उन्होंने बार-बार चुनाव को भारत की ग्रोथ रुकावट बताया था
सबसे पहले सरकार को इस विषय को संसद में उठाना होगा फिर उसके ऊपर चर्चा चलेगी और सरकार को विपक्ष का साथ भी चाहिए तभी जाकर यह विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करके यह कानून बन जाता है। आज हम आपको वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसलिए हमारी इस आर्टिकल को जरूर पढे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।।
एक चुनाव एक देश क्या है
भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था रामनाथ कोविंद समिति। इस समिति का काम था की एक देश एक चुनाव ,हम भारत में कैसे लागू कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। रामनाथ कोविंद जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं
श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी इस समिति में 8 सदस्य थे। और एक वकील हरीश साल्वे ( वरिष्ठ अधिवक्ता) अमित शाह (गृहमंत्री), अधीर रंजन चौधरी , गुलाम नबी, एनके सिंह ,डॉ सुभाष कश्यप, और संजय कोठारी की एक कमेटी बनाई गई थी इन्हीं एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए और उस विषय को कैसे लागू किया जाए उसके ऊपर संपूर्ण जानकारी लेकर उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था. नीचे हमने उन विषयों के बारे में जानकारी दे रखी है इस विषय के ऊपर इस समिति को कार्य करना था इसलिए नीचे आपके संपूर्ण जानकारी दी गई है
संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका तथा पंचायत के चुनाव एक साथ कैसे कराई जा सकते हैं इस पर अध्ययन करना।
इसके लिए लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना अगर संविधान संशोधन (आर्टिकल 368) के दिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना
चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु को हो जाए ।त्रिशंकु का मतलब होता है यदि सदन भंग हो जाए सरकार गिर जाए या आप कह सकते हैं सरकार अपना बहुमत साबित न कर सके या अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई ऐसी स्थिति बने कि सरकार आगे नहीं चल सकती तो उसका समाधान भी तलाश करें
एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद या चक्र लगातार चलता रहे कभी न टूटे इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधन की सिफारिश करना।
एक साथ चुनाव कराने के लिए EVM, वीवीपीएटी, मैं पावर सहित अन्य जरूरत का आकलन करना
पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक ही वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाएं जाने के लिए सिफारिश तैयार करना।
रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे दी है रामनाथ कोविंद जी को इस रिपोर्ट पर कार्य करने को 2 सितंबर 2030 को कहा गया था यह रिपोर्ट 18,626पेज की है और इन्होंने इस रिपोर्ट में 191 दिन या कहीं 7 महीने इन विषयों के ऊपर रिसर्च करी गई और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट स्टेकहोल्डर, एक्सपर्ट्स की चर्चा के बाद हमने इस रिसर्च को किया ।
रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से सीधा संपर्क था |
इनमें से 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव कराने का समर्थन किया 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, और 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया।
हाई कोर्ट की नौ मुख्य न्यायाधीशों ने इसमें अपना समर्थन दिया था लेकिन तीन ने इसका विरोध किया था
रामनाथ कोविंद की कमेटी ने 7 देश के संविधान का अध्ययन करा यह 7 देश इस प्रकार था
जापान ,इंडोनेशिया ,स्वीडन ,जर्मनी , बल्जियम, फिलिपींस के संविधान का अध्ययन किया और इन देशों से चीज ली गई
रामनाथ कोविंद कमेटी का सुझाव क्या था
इस कमेटी ने कहा कि सभी राज्य और विधानसभा के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ा दिया जाए ।
किसी को बहुमत नहीं है तो बाकी 5 साल की कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं
पहले फेस में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं उसके बाद दूसरे पेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव यानी पंचायत चुनाव कर दिए जाएं
चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की चर्चा से सिग्नल बोतल लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा
गोविंद गोविंद कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरण, और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की है
एक साथ चुनाव कराने से क्या फायदा है
एक साथ चुनाव कराने से देश में होने वाले चुनाव में कम खर्च होगा
चुने गए नेताओं को कार्य करने में समय मिलेगा और अधिकारियों को भी समय मिलेगा
एक साथ चुनाव कराने से क्या नुकसान है
एक साथ चुनाव कराने से सरकार जो जीत कर आएगी वह 5 साल तक किसी की नहीं सुनने वाली यह विपक्ष का कहना है
हर राज्य का अलग-अलग मुद्दा होता है यदि उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दा है तो उसे मुद्दे को अन्य पार्टियों अन्य जगह भी उछालती है लेकिन ऐसा होने पर एक देश एक कानून होने पर फिर यह काम नहीं हो पाएगा
निष्कर्ष
एक देश एक कानून के ऊपर हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करें पूछ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमें उम्मीद कर सकते हमारे ईमेल पता नीचे दिया गया
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