भारत की कैबिनेट सरकार ने 25 नवंबर 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को अनुमति देती है लेकिन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है । दुनिया भर में जितने भी रिसर्च किए जाते हैं उन्हें जर्नल में पब्लिश किया जाता है ।
जो वैज्ञानिक उस रिसर्च को इतने सालों तक करते हैं और उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचाते हैं इस रिसर्च में बहुत पैसा लगता है बहुत समय लगता है उस रिसर्च के बारे में जानकारी किसी जर्नल पत्रिका में छाप दिया जाता है |
लेकिन उन पत्रिकाओं के बारे में छात्रों को ज्यादा जानकारी नहीं पता होती है तो कैबिनेट सरकार इन सभी रिसर्च पत्रिकाओं को एक साथ लाने के लिए सरकार 6,000 करोड रुपए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में 2027 आवंटित कर रही है ताकि एक साथ सभी जर्नल का आपको सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो सके। ताकि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान और राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थान इस योजना का फायदा उठा सके और आज किस आर्टिकल में हम आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे इसलिए आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़े।
एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना क्या है
- जब भी किसी छात्र को किसी विषय के ऊपर जानकारी प्राप्त करनी होती थी कि इस विषय के ऊपर क्या रिसर्च हुआ है या किसी को उस विषय के ऊपर रिसर्च करना उस इधर-उधर भटकना पड़ता पढ़ता था क्योंकि उसे जर्नल के बारे में जानकारी नहीं होती थी इसलिए मोदी सरकार ने उन सभी रिसर्च को एक स्थान पर लाने का कार्य किया है और किसी को कहा जाता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ।
- साल 2018 में भारत ने 1,500 करोड़ सब्सक्रिप्शन में खर्च किया था और शैक्षणिक संस्थान 30 से 50 करोड रुपए इन सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए खर्च किया था।
- और समय-समय पर सब्सक्रिप्शन खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता था लेकिन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में सभी रिसर्च पत्रिकाओं को एक जगह लाने का काम किया जिसके तहत पैसा भी कम लगेगा
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा कौन-कौन उठा सकता है
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और और रिसर्च सेंटर में कार्य करने वाले यह उच्च संस्थान में पढ़ने वाले छात्र वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकेंगे ।
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वन सब्सक्रिप्शन और वन नेशन की मुख्य विशेषता क्या है
वन सब्सक्रिप्शन वन नेशन की मुख्य विशेषता है कि वन लेसन वन सब्सक्रिप्शन एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से जर्नल लेेख तक पहुंच प्रदान करेगी सरकार का मतलब है कि सरकार एक बार में सारा पेमेंट कर देगी पेमेंट करनी पड़ेगी ऐसा नहीं होगा कि आपको बार-बार पेमेंट करना पड़े ।
अभी तक ऐसी सुविधा नहीं होती थी जो भी इंस्टिट्यूशन है उन्हें इंडिविजुअल लेवल पर आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था और उसमें भी अलग-अलग वेबसाइट का अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था और अब सरकार वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की जो योजना लाई है
- उसके तहत आपको नेशनल मेंबरशिप देखने को मिलेगी
- पहले हर संस्था को अलग-अलग मेंबरशिप लेनी पड़ती थी
आप आपको एक ही वेबसाइट में सभी जर्नल का एक्सेस देखने को मिल जाएगा ।
भारत में रिसर्च आर्टिकल को एक्सेस करने के लिए कितना खर्च होता है
- साल 2018 में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट पत्रिकाओं की सदस्यता की पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए थे
- और 2022 में इन्हीं पत्रिकाओं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 995 करोड रुपए खर्च किए थे
2018 से लेकर 2022 तक भारत में शोध पत्रिकाओं का एक्सेस प्राप्त करने के लिए या अन्य पत्रिकाओं का एक्सेस प्राप्त करने के लिए करीबन 2985 करोड रुपए अनुमानित खर्च कर दिए हैं। - वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होगा
- और 2022 में इन्हीं पत्रिकाओं की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 995 करोड रुपए खर्च किए थे
- सबसे बड़ा फायदा इसका यह होगा कि आपके सभी जर्नल और शोध पत्रिकाएं का एक्सेस आपको एक ही प्लेटफार्म में मिल जाएगा
- जितनी भी संस्थाएं और इंस्टिट्यूट है उन्हें हर बार कई बार पेमेंट करना पड़ता था अलग-अलग वेबसाइट में जाकर एक्सेस लेना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा उन्हें एक ही जगह पर सभी पत्रिकाएं आसानी से मिल जाएंगी।
- निष्कर्ष
- उम्मीद करते हमारे द्वारा बताई की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी यदि कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं ईमेल पता नीचे दिया गया है
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