अक्सर हम परिसीमन शब्द सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह ठीक से पता नहीं होता कि परिसीमन आखिर होता क्या है।
सरल शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण करना।
जब देश या किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती या घटती है, तो उसी के अनुसार यह तय किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितने सांसद और कितने विधायक चुने जाएंगे। इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है।
परिसीमन का संवैधानिक आधार
भारत में परिसीमन का प्रावधान में किया गया है—
- अनुच्छेद 82 – लोकसभा सीटों के परिसीमन से संबंधित
- अनुच्छेद 170 – राज्य विधानसभाओं के परिसीमन से संबंधित
इन अनुच्छेदों के तहत जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है।
परिसीमन पहली बार कब लागू हुआ?
भारत में परिसीमन पहली बार 1950–51 में लागू हुआ।
इसके बाद अब तक चार बार परिसीमन किया जा चुका है।
अब तक हुए परिसीमन
- परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952
– 1951 की जनगणना के आधार पर - परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962
– 1961 की जनगणना के आधार पर - परिसीमन आयोग अधिनियम, 1972
– 1971 की जनगणना के आधार पर - परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002
– 2001 की जनगणना के आधार पर
परिसीमन कितने साल में होता है?
सामान्य रूप से हर 10 साल में जनगणना होती है, और उसी के आधार पर परिसीमन किया जाता है।
हालांकि, 1976 में परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा सके।
2026 में परिसीमन क्यों चर्चा में है?
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 2026 के बाद नया परिसीमन आयोग गठित किया जा सकता है।
इसके बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का नया बंटवारा होगा, जो देश की ताज़ा जनसंख्या स्थिति पर आधारित होगा।
इसका असर सीधे तौर पर—
- सांसदों की संख्या
- विधायकों की संख्या
- राज्यों की राजनीतिक भागीदारी
पर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
परिसीमन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर नागरिक का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो।
आने वाले समय में 2026 का परिसीमन भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
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