भारत में कृषि की स्थिति, योजनाएं और विकास

भारत एक कृषि प्रधान देश है। समय-समय पर कृषि के क्षेत्र में नई-नई तकनीक आती रहती है। कृषि राज्य स्तर का विषय है। 1871 में राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग के रूप में इसे गठित किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रख दिया गया।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जिसकी स्थापना 1973 में की गई, कृषि अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। हमारे देश में समय-समय पर कई अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं, जो अलग-अलग कार्य करते हैं। जैसे

DRDO रक्षा से संबंधित कार्य करता है, वहीं ISRO अंतरिक्ष से संबंधित कार्य करता है और ICAR कृषि से संबंधित कार्य करता है।

2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कृषि है। 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 54% कृषि से जुड़ा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 54% कृषि योग्य भूमि है, जबकि लगभग 42% भूमि पर वास्तव में खेती होती है।

2011 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान लगभग 16% है। 2024-25 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 3.8% अनुमानित है, जो 2023-24 की 1.4% वृद्धि दर से अधिक है।
तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि कम थी, जिसका एक कारण 1962 का भारत-चीन युद्ध और भारत-पाकिस्तान युद्ध भी था।

वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 85% जोत छोटे और सीमांत किसानों के पास हैं।

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विश्व की 18% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन हमारे पास केवल लगभग 4% जल संसाधन हैं।
वर्ष 2022-23 के अनुसार केवल लगभग 52% खेती योग्य भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 2015-16 में यह लगभग 41% थी।
मणिपुर, सिक्किम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं अंडमान-निकोबार जैसे क्षेत्रों में लगभग 100% सिंचित क्षेत्र है।

भारत का कृषि निर्यात 2023-24 में लगभग 51 बिलियन डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर लगभग 48 बिलियन डॉलर हो गया। 2024-25 में कृषि-खाद्य निर्यात लगभग 46.44 बिलियन डॉलर रहा, जो कुल निर्यात का लगभग 11% है।

कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund – AIF) की घोषणा 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई और 8 अगस्त 2020 को इसे औपचारिक रूप से शुरू किया गया। यह योजना 2020 से 2029 तक लागू है।

इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, भंडारण सुविधाओं का विकास करना और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है। इसके तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। इसका उद्देश्य मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाना और उचित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) को 2015-16 में शुरू किया गया, जो जैविक खेती पर आधारित है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण जैविक राज्य है।
कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन को उनके वजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

• नैनो: 250 ग्राम से कम
• माइक्रो: 250 ग्राम से 2 किलोग्राम
• स्मॉल: 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम
• मीडियम: 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम
• लार्ज: 150 किलोग्राम से अधिक

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को 2015 में शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य “हर खेत को पानी” पहुंचाना है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, जिसके तहत किसानों को आसानी से ऋण (लगभग 3 से 5 लाख रुपये तक) उपलब्ध कराया जाता है।

निष्कर्ष:

उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।