पीएम-प्राणाम योजना क्या है और इससे किसानों को क्या लाभ होगा

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकतर आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। समय-समय पर भारत सरकार कृषि से जुड़ी तकनीक और योजना जारी रहती है। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ इसी का उदाहरण हैं।

इसी क्रम में सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम पीएसएम प्राणाम योजना है।

पीएसएम प्राणाम योजना

पीएसएम प्राणाम योजना रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए यह योजना लाई गई है।PM-PRANAM का पूरा नाम (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management) है।

इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी।

यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित है।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य इसका प्राथमिक लक्ष्य खेती में रासायनिक खाद जैसे DAP, NPK आदि के उपयोग को कम करना है।

जैविक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी रखना।

इस योजना में अलग बजट नहीं रखा गया है।

सरकार उर्वरकों पर हर साल भारी सब्सिडी (लगभग 25 लाख करोड़ रुपये) देती है।

यदि कोई राज्य पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाता है, तो सरकार की सब्सिडी का जो हिस्सा बचेगा, उसका 50% हिस्सा उस राज्य को दिया जाएगा।

उदाहरण

मान लीजिए किसी राज्य ने रासायनिक खाद का उपयोग कम किया और इससे केंद्र सरकार की 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी बची।

इस योजना के नियम अनुसार 50 करोड़ रुपये केंद्र सरकार उस राज्य को वापस देगी।

राशि का बंटवारा (70% और 30%)

राज्य को जो 50 करोड़ रुपये मिलेंगे, उसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता।

सरकार दो हिस्सों में इसका उपयोग करेगी—

🔹 70% (तकनीकी विकास के लिए)

इस कुल मिली राशि का 70% हिस्सा तकनीकी विकास के लिए खर्च किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर 50 करोड़ का 70% यानी 35 करोड़ रुपये।

इस राशि से

जैविक खाद

वैकल्पिक उर्वरक

उर्वरक बनाने वाली मशीनें

विकसित की जाएँगी।

🔹 30% हिस्सा

30% हिस्सा (15 करोड़ रुपये) किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा

योजना का लाभ

सरकार पर बोझ कम होगा

किसानों की आय बढ़ेगी।

मिट्टी की सेहत अच्छी होगी।

निष्कर्ष

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