नमस्कार साथियों आपने कभी ना कभी बजट का नाम तो अवश्य सुना होगा बजट का मतलब होता है आप पैसा कहां-कहां खर्च करेंगे उसका आकलन करना को बजट कहा जाता है लेकिन भारत के संविधान में के बजट बारे में कहीं नहीं बताया गया है आर्टिकल 112 में वार्षिक वितरण के बारे में बताया गया है जिसे हम आमतौर पर बजट नाम से जानते हैं बजट के बाद प्राक्कलन लाया जाता है जो आर्टिकल 113 है उसके बाद विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 के तहत सरकार को पैसे मिलते हैं और सरकार उन्हें बजट के रूप में अलग-अलग क्षेत्र में लगती है अंतिम बजट कब आता है जब लोकसभा के चुनाव आने वाले होते हैं उस  वक्त सरकार अंतिम बजट पेश करती है उसके बाद में सरकार जो जीत कर आती है वह लोकसभा में अपना बजट पेश करती है जिससे आम बजट कहते हैं

आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है बजट पेश करने का लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बजट पेश करने को कह सकते हैं आमतौर पर वित्त मंत्री को ही बजट पेश करने को राष्ट्रपति जी कहते हैं अभी के वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की है

मोदी सरकार ने अपना तीसरा कार्यकाल का बजट संसद में पेश कर दिया है इस बचत के बारे में अपने जल्दी बाजी में सुना और समझने की कोशिश करी लेकिन फिर भी कई लोगों को कुछ जानकारियां समझ में नहीं आई। लेकिन आप समझने यह अफसर है कि इस बजट में आपके जीवन में क्या असर डाला और यह देश कैसे चलेगा

जैसा कि हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू जी है क्योंकि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बन पाई है इस बार भाजपा NDA गठबंधन के साथ मिलकर अपनी सरकार चल रही है और NDA मैं बहुत बड़े चेहरे बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ मिलकर यह सरकार चल रही है

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2024 का बजट कितने लाख करोड़ का है

2024 का बजट 48 लाख करोड़ का है इस बार संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वह 48 लाख 20000 करोड़ का है अगर हम पिछले साल 2030 की बात करें तो यह बजट 45 लाख 3000 करोड़ की थी और उससे पहले 2022 में यह बजट 39 लाख 45 हजार करोड़ का था

बजट का पैसा सरकार के पास कहां से आता है

केंद्रीय बजट को पेश करने के लिए सरकार के पास 27 प्रतिशत रकम उधारी और देनदारी से आती है

इनकम टैक्स से 19%

जीएसटी से 18%

Corporate tax 17%

Non tex revnue 9%

Centiral excise duty 5%

Customs duty 4%

Non debt capital receippts 1%

कहां खर्च होंगे

अगर बात करें बजट के पैसों को खर्च करने की तो

राज्यों में 21% का खर्च चला जाता है

ब्याज भुगतान में 19% पैसे चले जाते हैं

16% केंद्रीय योजना में खर्च हो जाते हैं

Other transfers में 9% खर्च होता है

Other expenditure में  9% का खर्च चला जाता है

रक्षा क्षेत्र में भी 8% खर्च होगा

और सब्सिडी में 6% खर्च होगा

और पेंशन में 4% खर्च होता है

गठबंधन से बनी मोदी सरकार

इस बार की मोदी सरकार को टिके रहने के लिए नीतीश की पार्टी जनता दल और नायडू की पार्टी TDP का साथ मिलना बहुत जरूरी था और इन दो लोगों की सरकार इन दोनों की क्षेत्र में भी है इसलिए इस बार मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में अच्छा तोहफा दिया

इस बार बिहार के लिए 60000 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15000 करोड़ देने का वादा किया है लेकिन इस बार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जिसमें मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाई जिस वजह से बजट में भी इन्हें बहुत अच्छी अहमियत नहीं दी गई अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तो सबसे ज्यादा टैक्स यहीं से आता है एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स के मामले में पांच सर्वोत्तम राज्यों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं और सबसे उच्चतम नंबर मैं भी आते हैं और अगर जीएसटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र टॉप नंबर में आते हैं लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इन राज्यों के साथ भेदभाव किया है

विपक्ष क्या कहता है

इस बजट को पेश करने के बाद विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल पूछ रहा है सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता हैं मैं इसे सरकार बचाओ बजट कहां है और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है की सरकार को बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को अच्छा तोहफा दिया लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ के साथ भेदभाव किया गया और किसानों को भी ज्यादा फायदा नहीं मिला

और राहुल गांधी जी ने भी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया की इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी किया गया है लेकिन क्या है यह इंटर्नशिप प्रोग्राम

क्या है यह इंटर्नशिप प्रोग्राम

मोदी सरकार ने अपनी एक करोड़ विद्यार्थियों को इंटर्नशिप देने का वादा किया है इस काम के लिए केंद्र सरकार 1.48 लाख करोड़ का बजट लगाने का सोचा है और इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों को ₹5000 प्रति महान दिए जाएंगे

क्यों गुस्सा है मिडिल क्लास बजट से

इस बार के बजट में विपक्ष के साथ मिडिल क्लास व्यक्ति भी गुस्सा हो रखा है क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति का कहना है कि हम पानी बिजली शिक्षा के लिए भी टैक्स देना होता है और यदि कोई सामान लेना है तो उसमें जीएसटी और यदि कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उसमें भी सरकार टैक्स लगा लेती है.

सांसद राघव चड्ढा ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया उन्होंने कहा कि भारत में टैक्स तो यूके जैसे देश जैसा लिया जाता है लेकिन विकास नहीं किया जाता है

इस बार फरवरी में पेश हुए अंतिम बजट मैं जब कोई फायदा मिडिल क्लास व्यक्ति को नहीं मिला तो उन्हें यकीन था कि इस बजट में उन्हें कुछ फायदा दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ

हम मान अपने साल 2010 में कोई घर खरीदा जो कि अपने 15 लाख में खरीदा और आज उसे आप 35 लाख में बेच रही है तो पहले घर में होने वाली मरम्मत और हर साल की महंगाई दर को  को जोड़कर आपकी लागत निकल जाती थी और आपके मकान की कीमत 30 लाख की हो जाती थी और आपको 5 लाख  पर 20% के हिसाब से आपको ₹100000 टैक्स के रूप में देना पड़ता था

लेकिन आप नई व्यवस्था व्यवस्था के अनुसार आपको 20 लाख पर 12.5% के हिसाब से 2.5 लाख टैक्स के रूप में देना पड़ेगा

शेयर या म्यूचुअल फंड पर भी पैसे निकालने पर आपको देना होगा टैक्स

आप आप 1 साल से पहले यदि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा

मिडिल क्लास व्यक्ति को ज्यादा फायदा इस वजह से नहीं मिल रहा है लेकिन सरकार ने गरीबों का ख्याल रखा है

प्रधानमंत्री आवास योजना मैं 2.2 लाख करोड़ अगले 5 सालों में लगाने की केंद्रीय सहायता की है साथ ही सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज  सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है

मुक्त अनाज वितरण योजना भी लागू रहेगी

जनजाति आबादी के लिए पूर्णदय योजना लागू करने का ऐलान किया है जिसके अंदर का झारखंड ,पश्चिम बंगाल, बिहार ,उड़ीसा को शामिल किया गया है

किसानों के लिए क्या है खास

इस बचत में एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ रूपया दिया गया है और बच्चों की सर्च पर जोर देने के लिए कहा गया है इसके साथ ही अधिक उपज देने वाले 109 अधिक किस्म वाली वैरायटी लाई जाएगी और एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ा जाएगा

बजट के बाद क्या-क्या हुआ महंगा

इस बार के बजट के बाद कुछ  प्रोटेक्ट  में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है जिनके कारण हुए महंगे हो गए हैं

प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे हो गए

सोलर सेल या सोलर ग्लास अब महंगे होने की उम्मीद है

क्या होगा सस्ता

केंद्र सरकार के बजट के बाद कैंसर से जुड़ी बीमारियों में उपयोग होने वाली दवाइयां सस्ती हो जाएगी

सोनी और चांदी में कस्टम ड्यूटी को काटा का 6% कर दी है इसलिए सोना चांदी सस्ता होगा

फोन ,चार्ज ,टीवी सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे

निष्कर्ष

उम्मीद करता हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी यदि आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जानकारी के लिए आप हमें मेरी में कर सकते हैं हमारा ईमेल पता आपको नीचे दिया गया है

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